उत्तर
राजस्थान में जाति सर्वेक्षण सर्वेक्षण के आदेश जारी
विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत सर्वेक्षण पर मच रहा बवाल
सीएम अशोक गाजर ने ट्वीट कर इसे नया चैप्टर बताया
जयपुर. बिहार में हुई जातिगत बहस के बाद इस पर हो रही देश-विरोधी बहस के बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले सीएम राहुल ने एक और मास्टर रणनीति बनाई है। मोटो सरकार ने सेंचुरी में जातिगत सर्वेक्षण के आदेश जारी किये हैं। पहले जहां इस मुद्दे को कांग्रेस के घोषित में शामिल करने की चर्चा चल रही थी. वहीं सर्वसम्मति सरकार ने अब इसके लिए अपना पासा फेंक दिया है। शनिवार देर रात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जातिगत सर्वेक्षण के आदेश जारी किये।
इसके बाद रविवार को दोपहर में सीएम अशोक अशोक ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की. डॉक्यूमेंट्री ने इसे सामाजिक न्याय के लिए नए अध्याय में लिखा है कि विचारधाराओं की विरोधी केंद्र सरकार लगातार जातिगत विचारधारा से बनी हुई है जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा अस्वीकृत हो रही है। इसलिए प्रदेश सरकार ने हर फर्म को अपने हक का लाभ दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने फार्मेट से जाति आधारित सर्वेक्षण का निर्णय लिया है। इसके आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग आर्किटेक्चर की आवश्यकता वाले आर्किटेक्चर बनाए गए हैं।
गुड़गांव ने बताए ऐतिहासिक कदम
राहुल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी में राजपूतों ने संकल्प लिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दशकों के साथ-साथ एक सामाजिक-आर्थिक जाति के लिए आदर्श बनाना जरूरी है। राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की सोच को लागू करने के लिए बैकफुटबॉल की स्थिति का समर्थन करना अत्यंत आवश्यक है। यह ऐतिहासिक कदम सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
सीएम अशोक गोपाल की ओर से ट्वीट किया गया.
राज्य सरकार अपनी इकाई से संबंधित जाति आधारित सर्वेक्षण
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा के हस्ताक्षर जारी इस आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी ग्रेडों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार अपनी सहमति से जाति आधारित सर्वेक्षण सहयोगीगी। इस सर्वेक्षण के माध्यम से सेंचुरी के सभी ग्रेजुएट्स के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े एक साथ जुड़ेंगे। इसके बाद इनका विस्तृत अध्ययन कर बैकफुट के उत्साह के लिए विशेष अध्ययन बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इसी तरह सभी ग्रेड के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
आयोजना विभाग को स्टॉक एजेंसी बनाया गया
सर्वेक्षण के लिए संस्था विभाग (आर्थिक एवं सर्वेक्षण) की एजेंसी बनाई गई है। सभी जिला नामांकित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और ग्राम पंचायत सहित विभिन्न विभागों के अधिष्ठापन कर्मचारियों के लिए सर्वेक्षण। इसके लिए पहले एजेंसी की ओर से एक प्रश्नावली तैयार की जाएगी। इसमें सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक स्थिति के बिंदु शामिल होंगे। सर्वेक्षण से प्राप्त ऑफ़लाइन को ऑफ़लाइन किया जाएगा। इसकी सूचना के लिए प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से विशेष ऐप बनाया गया है।
आचार संहिता की डिग्री का काउंटडाउन शुरू हो गया है
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसके लिए आचार संहिता लीज का काउंटरडाउन शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव में इस मुद्दे को अलग-अलग के लिए जारी किया है। इसके बाद इस पर राजनीति पर बहस शुरू हो गई। बिहार के जातिगत आंकड़ों के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद से ही इस मुद्दे पर राजस्थान में राजनीति गरमा गई थी।
.
टैग: अशोक गेहलोत, जाति जनगणना, जयपुर समाचार, राजस्थान चुनाव, राजस्थान समाचार, राजस्थान की राजनीति
पहले प्रकाशित : 8 अक्टूबर, 2023, 15:16 IST
