महिलाओं को लेकर मोदीकाल की ये 28 योजनाएं और अभियान, जो बीजेपी के लिए गेमचेंजर तो कांग्रेस के लिए बना राहु ‘काल’

नई दिल्ली. देश के राजनीतिक प्रस्ताव कांग्रेस में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत के मायने और हार का कारण खोजा जा रहा है। चौराहों-चौराहों से लेकर गली-मुहल्लों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षक नजरिये की चर्चा हो रही है। वहीं, देश में कांग्रेस यात्रा और मेहनत करने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति राहुल गांधी के प्रोटोटाइप ग्राफिक्स पर चर्चा हो रही है। बता दें कि बीजेपी इस जीत को आम चुनाव 2024 से जोड़ कर देख रही है। आंकड़ें दे रहे हैं बीजेपी की प्रचंड जीत में महिलाओं की भागीदारी का योगदान सबसे बड़ा है. ऐसे में आज जानेंगे कि महिलाओं को लेकर मोदी सरकार की वे हैं, जो कांग्रेस ही नहीं अन्य लोकतंत्र के लिए भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में काल बन सकती है।

अगर पिछले कुछ प्राचीन चुनावों के नतीजों पर नज़र डालें तो बीजेपी कॉन्स्टेंट पार्टी कांग्रेस को पटखनी दे रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस के लोकलुभावन और छात्र नामांकन के बावजूद पार्टी की हार हुई है। इस हार के पीछे महिला वोटरों का बीजेपी के प्रति रुझान को अहम माना जा रहा है। मोदी सरकार की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया 25 से अधिक संपत्ति का खजाना महिलाओं को बनाया गया 25 से अधिक संपत्ति। ऐसे में जानते हैं कि मोदी सरकार महिलाओं को लेकर वे साड़ी लेकर आएगी जो चुनाव में भी गेमचेंजर साबित होगी।

पीएम मोदी ने अपने 9 साल के शासनकाल में विकास पर जोर देने के साथ-साथ महिलाओं के मुद्दों पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया.

मोदी सरकार ने शुरू की ये साड़ी योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के शासनकाल में विकास पर जोर देने के साथ-साथ महिला आंदोलन पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया। मोदी सरकार को 27 साल से भी ज्यादा इंतजार के बाद पहली बार महिला नटखट बिल और राज्यसभा दोनों से मुलाकात हुई। इस बीच मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बनाई गई गाइडलाइन का नाम भी ऐसे रखा, जो सीधे महिलाओं के दिल को छू रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलिंडर देना, जनधन योजना के तहत खाताधारक, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने को कानूनी रूप से खत्म करना जैसे कि पीएम मोदी के कद को बढ़ावा देना। ये हैं, जिसमें 20 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी महिलाएं, 5 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी महिलाएं और 11 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी कामकाजी महिलाएं शामिल हैं।

महिलाओं को लेकर मोदी सरकार की योजनाएं और
1- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना।
2- सुकन्या समृद्धि योजना.
3- महिलाओं को 33 प्रतिशत नवीनता से आर्थिक रूप से मजबूत होना।
4- महिला सम्मान बचत पत्र योजना के माध्यम से 2 लाख रुपये तक निवेश पर 7.5 प्रतिशत ब्याज की प्राप्ति।
5-ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला शक्ति केंद्र स्काई लाना।
6- मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 सप्ताह करना।
7- प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनधारी महिलाओं के जन्म पर 5000 रुपये लगेंगे।
8- मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक पर कानूनी बातचीत की गई।
9- प्रधानमंत्री काजला योजना के अंतर्गत निःशुल्क कलेक्शन और सिलिंडर देना।
10- महिला ई-हात स्काइ करना शुरू।
11- महिलाओं के लिए कई स्टैच्यू.
12- महिला पोषण अभियान।
13- महिला डायनासौर स्कीम.
14- सुरक्षित स्वाभाविक रोबोटिक सुमन योजना।
15- मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत हर राज्य में 50 हजार से अधिक की कीमत पर मुफ्त सिलाई मशीन मिलेगी।
16- आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज।
17- वर्कशॉप वुमेन स्कॉच चालू करना।
18- वन स्टॉप सेंटर स्कॉच, जिसमें हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हर तरह की मदद के लिए एक ही छत के नीचे की प्राप्ति होती है।
19- मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भ में बच्चों को नामांकित आहार योजना।
20- शिशु अस्पताल में शिशु जन्म का बड़ा अभियान चलाया गया।
21- बेटियां स्कूल न छोड़ें, इसके लिए बड़े पैमाने पर शौचालय बनाने का अभियान।
22- बेटी के लिए हर घर पाइप से पानी देने का अभियान।
23- निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना के तहत सौभाग्य योजना।
24- आवास योजना के तहत बेटियों को संयुक्त भागीदारी का हक देना।
25- महिलाओं को बैंक से वंचित करने वाली मुद्रा योजना की शुरुआत।
26- इस साल लालकिले से 2 करोड़ लाखपति बनाने की योजना की शुरुआत।
27- शेर-भेर ग्रुप की महिलाओं को लोन देने की योजना की शुरुआत।
28- सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना.

मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने के मामले को कानूनी रूप से खत्म करना ठीक वैसे ही किया जा रहा है जैसे कि सैमसंग ने मोदी के कदम को बढ़ा दिया है। (पीटीआई)

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महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में कई तरह की योजनाओं की शुरुआत नहीं की है, बल्कि प्रभावशाली और जमीनी स्तर पर लागू करने की बात कही है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सहायता, कानूनी सहायता, घर के लिए आवास, मानसिक और स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान की है।

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