भारत-मालदीव संबंध पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान
विदेश मंत्रालय: भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत और रेस्तरां के रिश्ते पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही दस्तावेज़, कतर में पूर्व नौसैनिकों की सज़ा, ईरान और पाकिस्तान विवाद जैसे दस्तावेज़ पर भी प्रतिक्रिया दी। गुरुवार को मीडिया से चर्चा में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह उथल-पुथल को लेकर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं और इस्लामाबाद व तेहरान के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
एमाई के प्रवक्ता रणधीर चर्चा ने जारी किया इंटरव्यू के मुद्दे पर कहा कि दोनों देशों के बीच जो भी हुआ है, उसे प्रेस इंटरव्यू के जरिए सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत के विमान, हेलीकॉप्टर और सैनिकों के चिप्स पर उन्होंने कहा कि दोनों स्टॉक ने अवैध समाधान की चर्चा की है। इसलिए चीज़ें आगे बढ़ाएंगी। जल्द ही कोर ग्रुप की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।
कतर में पूर्व अधिकारियों की सज़ा ये बोला विदेश मंत्रालय
प्रवक्ता ने कहा कि कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा के साथ उम्रकैद में शामिल करने से जुड़ी बात भी कही। उन्होंने बताया कि राजदूत हमारे दूतावास के अधिकारियों के साथ गिरफ्तार 8 लोगों से मिले थे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि लीगल टीम अपील करने वालों के सिद्धांतों को देख रही है। 60 दिनों की अवधि के अंदर उन्हें यह अपील पोस्टर करना है। मामला अब अदालत में दूसरी बार है, जिस पर कानूनी टीम का निर्णय होगा। हमारे पास अभी कुछ समय है।
लाल सागर में हिंसा पर विदेश मंत्रालय ने कही ये बात
लाल सागर में तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए ईरान का दौरा किया था। तुमने देखा होगा कि जब वह वहां था, तो उसने बयान दिया था। लाल सागर और अदन खाड़ी में हिंसा और मस्जिद पर चर्चा की गई। हम पूरी स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। यह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मार्ग है। इसलिए वहां हमारे हित हैं। जिन पर असर पड़ रहा है।
