रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 मार्च को हुई मंत्रिमंडल बैठक में बड़ा फैसला सुनाया। यूपी के मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार के हितग्राही की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब राज्य में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक्स की भी भर्ती होगी. नामांकन के बाद अब नामांकन से भी लिया जाएगा। सरकार का ये फैसला News18 की खबर का बड़ा असर है. चैनल ने बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने की खबर दी थी. उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और संस्था पूरी हुई। प्रदेश में क्रांतिकारी प्रगतिशील योजना लागू होगी। किसानों को 19257 रुपये अदान सहायता राशि दी जाएगी। अल्पसंख्यकवाद के खात्मे के लिए राज्य में एशिया का गठन होगा।
लोकतंत्र को श्रद्धांजलि नारायण सम्मान निधि दी जाएगी। ये राशि इसी महीने से दी जाएगी. लड़ाकों को पिछली सरकार की शत्रु राशि भी दी जाएगी। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि प्रदेश में सुशासन एवं अभिशासन नया विभाग खुलेगा. आधुनिक तकनीक की मदद लें अन्य खोजों के साथ मिल कर काम करेंगे। सरकार ने राजीव नगर आवास का नाम बदल दिया है। अब इसे अटल विहार योजना का नाम से जाना जाएगा। सरकार ने शक्रिक की कीमत 35000 रुपए प्रति टन कर दी है। सरकार ने आतंकवादी, जमातवाद और माओवाद के लिए राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए के गठन का निर्णय लिया है। यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के साथ मिलकर काम करने पर बल देता है।
इसके लिए एसपी सहित 74 अधिकारी की स्मारक होगी। सहायक कर्मचारियों को भी अब 30 दिन का अवकाश अवकाश मिलेगा। राज्य में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। राज्य नीति आयोग का गठन। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। राज्यकोष में 185.80 करोड़ की राशि सम्मिलित है। 46 असेंबल कर्मचारियों की सेवा का नवीनीकरण किया गया।
कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और विचारधारा को पूरा करने के लिए राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 2023-24 से किसान उत्पादक योजना लागू करने का फैसला लिया। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और फसल की लागत में कमी करना है। विकेन्द्र ने चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक विकास योजना शुरू की जा रही है। मंत्रि परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक प्रगतिशील योजना के लिए एसोसिएटेड रिसर्च करने का प्रस्ताव वर्ष 2023 में धान के आधार पर किसानों को 19,257 रुपये प्रति व्यक्ति की आय के साथ 19,257 रुपये प्रति व्यक्ति की सहायता राशि प्रदान की जाएगी एवं तद साउर अनुशांगिक व्यवसाय करने के लिए विभाग को मंजूरी दी जाएगी। .
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पहले प्रकाशित : 7 मार्च, 2024, 08:12 IST
