नई दिल्ली: दिल्ली शराब कांड केस (दिल्ली शराब कांड) में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल (अरविंद केजरीवाल) का भी नाम जुड़ता दिख रहा है। दिल्ली फि़क्लेट नीति केस की जांच की जांच की गई है और अब एचडी ने समन जारी कर दिया है। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद मेमोरियल पोर्टफोलियो ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं।
असल में, आम आदमी पार्टी के वकील अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों ने अनुसंधान धन्नन सपोर्ट एक्ट के तहत समन जारी किया है और दिल्ली में मामले की जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऐसे वक्त में बुलाया गया है, जब आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कॅरिअर मनीशौली की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
दिल्ली एक्साइज केस: अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया
असल, चौधरी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपने आरोपपत्रों में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के बीच दिल्ली शराब घोटाला नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में कहा गया है। के संपर्क में थे. हालाँकि, बाद में इस बिजली नीति को रद्द कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए आप सांसद संजय सिंह से पूछताछ के आधार पर कुछ नए खुलासे हुए हैं। ब्योरेवार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने नए ग्राहकों से मांग की थी। इसी वजह से उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

इससे पहले 1 अप्रैल 6 को आम आदमी पार्टी के नेशनल मेमोरियल जर्नलिस्ट से एसोसिएटेड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन में नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। दिल्ली शराब कांड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी भी पीछे हैं। मनीष को मसूद झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के साक्ष्य नीति मामले से संबंधित दस्तावेजों और धन-शोधन मामलों में उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी और कहा कि मामले में कथित तौर पर 338 करोड़ रुपये के स्थानांतरण की पुष्टि हुई है। (इनपुट भाषा से)
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पहले प्रकाशित : 30 अक्टूबर, 2023, 22:47 IST
