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भैंस भैंसा 46 प्रतिशत हुआ
सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
12 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा
जयपुर. दिवाली से पहले राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का शोरूम चार प्रतिशत बढ़ गया है। इलेक्ट्रोरेटर आयोग ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के पोर्टफोलियो में राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह अनुपात अब चार प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक देशमुख ने ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा की है।
सीएम यूके ने लिखा कि ‘त्योहार पर उपहार!’ यह खुशी की बात है कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार की ओर से चार प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता के प्रस्ताव को विद्युत आयोग से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने लिखा कि अब राजस्थान में 42 प्रतिशत से लेकर 46 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो गई है। इस कदम से राजस्थान के आठ लाख से अधिक कर्मचारी और चार लाख से अधिक पेंशनभोगी झूले होंगे।
चुनाव आयोग को प्रबलता का प्रस्ताव भेजा गया था
उल्लेखनीय है कि राज्य में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके तहत राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। केंद्र में कर्मचारियों के लिए बैचलर ग्रोथ के साथ राज्य में भी इसे सक्रिय रूप से लागू करने की परंपरा जारी है। सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों का शोरूम स्केल बनाया था। इसके बाद इसे राज्य में लागू कर दिया गया है. लेकिन चुनाव के आदर्श प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था.
राजस्थान में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 6 नवंबर तक नॉमिनेशन-पत्र भुगतान कर भुगतान। उसके बाद सात नवंबर को नामांकन-पत्रों की जांच की जाएगी। सुविधा 9 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 25 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही दिन मतदान होगा। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे.
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टैग: महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारी, जयपुर समाचार, राजस्थान समाचार
पहले प्रकाशित : 31 अक्टूबर, 2023, 14:25 IST
