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जयपुर आरटीओ ने की बड़ी कार्रवाई
अवैध तरीके से संचालित हो रहा 15 बच्चों का सीज
चुनाव आयोग के निर्देश पर अवैध रूप से मवेशियों के परिवहन पर रोक लगा दी गई है
जयपुर. चुनाव आयोग के नामांकन के बाद राजस्थान परिवहन विभाग भी लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रहा है। विभाग ने अवैध दस्तावेज पर कार्रवाई करते हुए 1 पिज्जा जब्त कर लिया है। इसके अलावा अवैध एल्युमीनियम के ऑपरेशन को लेकर विभाग द्वारा लगातार जारी रखा जा रहा है। जयपुर से दिल्ली रूट पर अवैध तरीके से जा रहे परिवहन पर कार्रवाई करते हुए जयपुर आरटीओ अशोक ने एक किमा से अधिक पिकअप को जब्त कर लिया है। जयपुर के स्टेज कैरिज या डिवीजनल कैटलॉग बिना किसी प्रोटोटाइप के दिल्ली तक चलने वाली इन मोटरसाइकिल पर विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में हैं।
परिवहन आयोग के नामांकन के बाद परिवहन विभाग के मुख्य सचिव आनंद कुमार और परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने चुनाव अवधि के दौरान दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सैकड़ों की संख्या में बस पैक्स के लिए दूसरे राज्य में स्टॉक रजिस्टर करवाया जाता है।
45 लाख रुपए राजस्व बढ़ने की उम्मीद
परिवहन विभाग द्वारा अब तक 15 वर्ष की आयु में फैजाबादी, शाहपुरा, और कोटपूतली थाने में सीज की डकैती कर ली गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में फ़र्ज़ी चेसिस नंबर के वाहनों पर अलॉटमेंट दर्ज किए गए हैं। अवशेष 150 फैब्रिक को राज्य के अनुबंध कैरिज के दस्तावेज़ में लाया गया है। इसके साथ ही क्लैंग्ल कैरिज के लाइव टैक्स स्टोर पर भी स्क्रैप लग गया। इसके साथ ही प्रति बस 30 से 40 हजार रुपये का कर निर्धारण भी शुरू हो जाएगा, जिससे प्रदेश के राजस्व में प्रतिमाह 45 लाख रुपये का झटका लगेगा।
3 माह में 50 से अधिक जनसंख्या होलिकाएँ सीजे हैं
फिल्म के एक्शन के बाद बैचलर में जोरदार हलचल मच गई। पिछले 3 महीनों में अब तक करीब 50 सोनम सीज की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अनाधिकृत बॉडी या सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव करने पर लड़के की आरसी डीवीडी की जा रही है। बस असिस्टेंट द्वारा सिटिंग केपेसिटी ग्रोथ के लिए सीमा से अधिकतम सीमा तक बढ़ाए गए लेव और चेसिस पर कैरियर के लिए माल ढोने या चेसिस को विस्तृत मनमाने तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट करने को कार्रवाई का मुख्य आधार बनाया गया है। बस अनइंस्टॉल द्वारा मूल यूनिवर्सल में बदलाव करने पर ही आरसी रिस्टोर की जा रही है। वहीं विभाग की कार्रवाई के बाद ज्यादातर बस अपने कागजातों को वैध कागजों के दस्तावेजों में ला रहे हैं या फिर रूट से निजीकरण हटा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों तक ये कार्रवाई जारी हो सकती है.
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पहले प्रकाशित : 5 नवंबर, 2023, 18:29 IST
