द. उद्यान विभाग के इंजीनियरों की योजना तो यह थी कि स्टॉक जांच के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाये। लेकिन, अब इस प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है। एक तरफा याचिका करने वाले बीजेपी नेता दुर्गेश्वर लाल उद्यान विभाग के कारनामों पर कब्जा कर रहे हैं तो खुद बताएं कि इन किसानों के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है? दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि एक बार उन्होंने खुद इस हाल में अदालत में प्रवेश पत्रावली के बारे में आवेदन किया था, लेकिन पहले मुख्यमंत्री की ओर से कार्रवाई और अब सहमति से पूछताछ की गई।
यहां बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ठोस जांच की बात पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे. लेकिन, अब कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महरा ने मुख्यमंत्री पुखर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। कर्ण महरा के अनुसार, अब सरकार भी नहीं चाहती कि उद्यान विभाग सुप्रीम कोर्ट जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उद्यान विभाग के प्रमुखों का प्रदर्शन हो सके।
वास्तव में, उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि विधायक के बयान और अभियोजकों की जांच में बताया गया है कि उद्यान विभाग में उपचार वाले पौधे की जड़ें बड़ी गहराई तक जा रही हैं। अब देखना होगा कि पुरावशेषों के रिश्तेदारों को कहां तक खोजना और खोदना है। कंसल्टेंट, अब उम्मीद की जा रही है कि उद्यान विभाग में शेयरधारकों की भागीदारी के बारे में पता चला कि किसानों और बागवानों के पैसे किस-किस ने डकार लिए।
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पहले प्रकाशित : 15 नवंबर, 2023, 17:19 IST
