मेरा बिल मेरा अधिकार: भारत सरकार इंवेस्टमेंट के लिए एक गजब की धांसू स्कीम लेकर आई है। इस श्लोक का नाम है “मेरा बिल, मेरा अधिकार”। इस योजना के पीछे सरकार का मकसद लोगों (उपभोक्ताओं) को अपनी किसी भी खरीदारी के लिए इन वॉयस (चालान) या बिल (बिल) लेने के चलन को बढ़ावा देना है। इसके लिए भारत सरकार ने देश की संपूर्ण राज्य सरकार के साथ मिलकर “चालान प्रोत्साहन योजना” शुरू की है। यह योजना 1 सितंबर, 2023 को लॉन्च की गई है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जल्दी-जल्दी सूचना प्रौद्योगिकी, हम आपको इसके उपयोग के बारे में कर्मचारी बताते हैं।
असफ़ल पर अमित सिंह (अमित सिंह) का नाम hellomonktv नाम की पहचान से एक वीडियो अपलोड किया गया है। इसी वीडियो की जानकारी के आधार पर, आप कहीं पर भी दुकान करते हैं या महंगी हैं या कहीं पर खाना खाते हैं तो अपना बिजनेस बिल (जीएसटी इनवॉइस बिल) मांग कर अपने पास रख लें। उस बिल को ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार ऐप’ पर अपलोड कर दें। इतना करने के बाद आप 10 हजार से 1 करोड़ रुपये तक का मुआवजा पा सकते हैं। ध्यान दें, News18 इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.
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भारत सरकार ने यह पहल राज्यों में बिजनेस-से-उपभोक्ता के इन वॉयस (चालान) पर लागू होगी। प्रोफ़ेसर को ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। यह ऐप क्रिएटर (आईओएस) और स्ट्रेंथ (एंड्रॉइड) मोबाइल के साथ-साथ वेब पोर्टल है ‘web.merabill.gst.gov.in’ पर भी उपलब्ध है. अपलोड किए गए प्रत्येक इन वॉयस (चालान) के लिए एक रसीद नंबर (एआरएन) जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर पुरस्कार निकाला जाएगा।
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विजेताओं की घोषणा नियमित अंतराल पर एक महीने या 3 महीने में एक बार होगी। इसमें लोग 10,000 से 1 करोड़ रुपये के बीच की राशि जीत सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए आपका बिल राशि कम से कम 200 रुपये तक होना चाहिए।
वर्तमान में इस पायलट प्रोजेक्ट में असम, गुजरात और हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दिवा भाग ले रहे हैं। आने वाले महीनों में और भी राज्यों को जोड़ने की संभावना है। स्नातक को एसएमएस (एसएमएस), मोबाइल ऐप (एपीपी पर) और पोर्टल पर सूचित किया जाएगा।
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पहले प्रकाशित : 18 नवंबर, 2023, 18:43 IST
