विधानसभा चुनाव परिणाम 2023: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। सुबह 8 बजे से डॉट की गिनती शुरू होगी और दो बजे तक तस्वीरें साफ होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव लगी है। उनकी जीत और हार बहुत हद तक इन सबों की विशेष तस्वीरें तय करेंगी।
विधानसभा चुनाव परिणाम (विधानसभा चुनाव परिणाम 2023) से पहले आइए चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और रोचक तथ्य पर नजर डालते हैं…
चुनाव का खर्चा कौन उठाता है?
राज्यों के विधानसभा चुनाव का पूरा खर्च संबंधित राज्य सरकार वहन करती है। लेकिन अगर किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो इस स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार आधा-अधूरा खर्च करती हैं।
ज़मानत राशि क्या है?
लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग के लिए ज़मानत देना अनिवार्य रूप से चुनाव के पास एक निश्चित राशि जमा करना होता है। इस राशि को ‘जमानत राशि’ या नक्षत्र अभिलेख भी कहा जाता है। चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के लिए 25000 रुपये की ज़मानत राशि जमा करना होता है। एससीएसटी-स्टॉबिलिटी को 12500 हजार रुपये मिलते हैं।
विधान सभा चुनाव में सामान्य वर्ग के लाभ को 10000 रूपये और एससीएसटी-एसटी वर्ग के लाभ को 5000 रूपये की राशि जमा करना होता है। ज़मानत राशि जमा करने का उद्देश्य यह है कि चुनाव में सिर्फ गंभीर ज़मात ही भाग लें।
कब ज़ब्त करना ज़रुरी है?
चुनाव आयोग का कहना है कि अगर किसी भी चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध वोट का 1/6 वोट 16.67 प्रतिशत वोट नहीं मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस स्थिति में चुनाव आयोग ज़मानत राशि भी ज़ब्त कर लेता है। किसी भी देनदारी को 16.67% से अधिक वोट मिलने पर उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। किसी अभ्यर्थी का अपना नामांकन वापस ले लिया जाता है या उसका नामांकन किसी कारण से रद्द कर दिया जाता है तो इस स्थिति में भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। इसके अलावा खेलने वाली दीवार की ज़ायदी राशियाँ भी वापस मिल जाती हैं।
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चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं?
कांग्रेस पार्टी का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, कांग्रेस अपनी जीत के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। पैसा भी पानी की तरह, समुद्र तट से पीछे नहीं हटते। हालाँकि चुनाव आयोग इस पर कड़ी नज़र रखता है। चुनाव में खर्च की सीमा भी तय है.
बड़े राज्यों में चुनाव में उम्मीदवार को 40 लाख रुपये तक खर्च की छूट मिल सकती है, जबकि छोटे राज्यों में उम्मीदवार को 28 लाख रुपये तक खर्च की छूट है। इसी तरह आम चुनाव में बड़े राज्य में उम्मीदवार 95 लाख और छोटे राज्य में 75 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं।
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पहले प्रकाशित : 2 दिसंबर, 2023, 11:20 IST
