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‘हाथ मिलाप विनती है’, आप न्यूनतम ने बनाए पौधे, किसान सभा में बोले- 8 हजार करोड़ रुपए…


नई दिल्ली. पंजाब से आम आदमी पार्टी (आप) के कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय संगठन डॉ. संदीप पाठक ने सोमवार को पंजाब के समुद्र तट से निकाली गई पैदल यात्रा का लाभ उठाया। डॉ. पाठक ने केंद्र सरकार से पंजाब के सभी शेयर धारकों को जारी करने की अपील की। राज्यसभा में अपनी बात हुई, संदीप पाठक ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब के कई फंड रोक रखे हैं। यह पैसा पंजाब के लोगों का हक है, इसे तुरंत जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र पर पंजाब सरकार के 5,500 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास निधि (ग्रामीण विकास निधि) के शेयर हैं।

संदीप पाठक ने कहा कि इस निधि का उपयोग पंजाब के मंडियों और ग्रामीण क्षेत्रों के भवनों और भवनों के निर्माण के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज ने इस फंड को दूसरे शेयरों में इस्तेमाल कर लिया है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने इस फंड को बंद कर दिया है। अब पंजाब में नई सरकार है और पंजाब की मान सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नया कानून भी बनाया है कि यह पैसा केवल मंडियों और ग्रामीण इलाकों पर ही खर्च किया जाएगा। इसलिए मोदी सरकार को बिना किसी देरी के यह फंड जारी करना चाहिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 621 करोड़ रु
आप नेताओं ने कहा कि एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के 621 करोड़ रुपये भी हैं। केंद्र सरकार ने इस पेपर को जारी करने से मना कर दिया है कि यह आम आदमी के लिए नहीं है। संदीप पाठक ने संसद में बताया कि पंजाब में आम आदमी के लिए एनएचएम फंड खर्च नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए पंजाब सरकार का अपना फंड है। यह पैसा दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, तहसील और जिला सरकारी एजेंसी के लिए है। इसलिए वे इसे अनुचित तरीकों से रोक रहे हैं।

'हाथ मिलाप विनती है', आप न्यूनतम ने बनाए पौधे, किसान सभा में बोले- 8 हजार करोड़ रुपए...

8 हजार करोड़ रु का फंड जारी हो, इस पर पंजाब और पंजाब के लोगों का हक
डॉ. पाठक ने कहा कि इसके अलावा एम दोष के 850 करोड़ और विशेष सहायता निधि के 1,800 करोड़ भी केंद्र सरकार रोक रही है। कुल मिलाकर लगभग आठ हजार रुपये बनते हैं, जिस पर पंजाब और पंजाब के लोगों का हक है। उन्होंने केंद्र सरकार से ये फंड जारी करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार पंजाब को अपना पैसा देने से इनकार करती है तो उनके नजदीकी सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

टैग: आम आदमी पार्टी, एएपी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, पंजाब सरकार, राज्य सभा



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