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भारत के एक फैसले से चीन खुश हो गया है। पूर्वी भारत ने चीनी नागरिकों के लिए अब मास्टर जनरल में सहायता प्रदान का मन बनाया है। ऐसे में चीनी पेशेवर खुशी से गदगद हैं। भारत में उन्हें अब ज्यादातर लोग मिलेंगे। वहीं इस फैसले से चीनी उद्यमियों की आसानी से दर्शन से भारतीय उद्योगों की प्रमाणिकता की पुष्टि होने की उम्मीद है। ऐसे सरकारी और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले चीनी नागरिकों को समय पर मंजूरी देने के लिए युवाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने पर विचार करने की आवश्यकता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों ने सरकार को अत्यावश्यक स्टूडियो में स्थापित किया है जैसे कि चीनी पेशेवरों की विशेषज्ञता की आवश्यता होती है, लेकिन उनके लिए मास्टर को प्राप्त करने के लिए संभावनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने हाल ही में तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने के लिए कहा है, जिसमें ‘प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन’ (पीएलआई) योजना के तहत स्नातक की आवश्यकता होती है। ऐसा होता है. नाम न बताने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ”अब हम गंदगी: अन्य के लिए इसे और उदार बना रहे हैं।”
निर्माण क्षमता बढ़ाने के निर्णय के लिए
भारत सरकार ने अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है। चीनी नागरिकों को मास्टर आसानी से उपलब्ध के लिए अब प्रक्रिया जारी है और एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। स्थिर प्रणाली के तहत, निर्माण क्षमता स्थापित करने में मदद करने के लिए आने वाले चीनी नागरिकों के विश्वासपात्र मंजूरी में तेजी लाने के वास्ते भारत के पास एक ताकत है। हमने पहले ही इसे काफी हद तक सुव्यवस्थित कर दिया है। अब हम यह देख रहे हैं कि उनके लिए और क्या किया जा सकता है।” उद्योग जगत से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जब भारतीय अधिकारी चीनी स्नातक के लिए विश्वविद्यालय योग्यता प्रमाणपत्र पर जोर देते हैं तो वह समस्या टैब पर आते हैं। (भाषा)
