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बिहार में लागू हो मंडी कानून, राकेश अख्तर ने नीतीश सरकार से की बड़ी मांग, कृषि रोड पर कही ये बात


पटना. भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश अख्तर तीन दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। यहां वे सरकार के साथ-साथ कई किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से पटना क्षेत्रीय किसान नेताओं ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बिहार सरकार से की मांग की कि राज्य में मंडी कानून लागू हो। उन्होंने बड़ी-बड़ी संस्था द्वारा बिहार के किसानों की जमीन पर खेती करने की योजना को लेकर भी अपनी बात कही और आने वाले समय में किसानों के विभिन्न समूहों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी।

राकेश अख्तर ने कहा कि मेरा बिहार का 3 दिन का कार्यक्रम है। सबसे पहले बिहार में बाजार समिति लागू होकर यहां हर रोज हजारों ट्रक लेकर जाती थी। यहां के किसानों को प्लांट नहीं मिलते, यह व्यवस्था बंद हो जाती है। यहां के किसान पैदा होते हैं, लेकिन अंगूर के दाम मिलते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति बिहार से फ़सल ख़रीदारी करते हैं और बाहरी बाज़ारों में बिकती हैं।

यहां तीन दिन रुकूंगा और यहां का सिस्टम देखूंगा। यहां मंडी सिस्टम लागू होना जरूरी है और हम लोगों की पहली मांग है कि मंडी कानून लागू हो जाए। उन्होंने प्रसाद प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान सवाल किया कि यहां हूं तो सभी नेताओं से मिलेंगे, सरकार से भी मिलेंगे।

तीन दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंचे राकेश अख्तर ने आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्यमियों से कम दाम की मुलाकात और किसानों की विभिन्न योजनाओं पर जल्द ही बिहार में आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों का साथ दे। कृषि रोडमे पर राकेश अख्तर ने कहा कि किसानों को सिर्फ कागजों पर पैसा मिलेगा क्या? बिहार में जल्द ही आंदोलन की तैयारी होगी.

राकेश अख्तर ने कहा कि किसानों की आज जमीन बची है तो आज का नुकसान होगा। बिहार में दो बातें सबसे पहले जानी जाती हैं, पहला स्कूल और शिक्षा। लेकिन, अब बिहार के लोग बाहर जाने लगे हैं, साजिश के तहत काम चल रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन छीनने पहुंच रहे हैं। बाज़ार क़ानून के कारण ये स्थितियाँ हैं।

मीडिया स्टाफ द्वारा इस सवाल पर कहा गया है कि सरकार चतुर्थ कृषि रोड पोस्टकार्ड लेकर आ रही है, किसानों को क्या फायदा मिलता है? इसके जवाब में राकेश अख्तर ने कहा कि हमने सबसे पहले चौथ एग्रीकल्चर रोड की खरीदारी की थी, उसके बाद ही बताएंगे कि इसमें सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या किया है।

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