नई दिल्ली. भारत ने गुरुवार को कहा कि कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व आयुक्तों को मौत की सजा के खिलाफ अपील की प्रक्रिया जारी की है और उसके सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इस मामले पर कतर के कट्टरपंथियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार भारतीय नागरिकों को सभी कानूनी और दूतावास संबंधी सहायता रियायतें जारी रखेगी।
कतर के ‘कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टिटेंस’ ने 26 अक्टूबर को आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जजमेंट वाले को बताया था और मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही थी। कुछ दिनों के बाद, अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ मौत की सज़ा जारी की गई। बागची ने कहा, ”मामला वहां कानूनी प्रक्रिया में है।” जैसा कि हमने बताया, कतर की अपील अदालत में एक अपील पेश की गई है। हम इस मामले पर कतर के रियायतियों के साथ भी संपर्क में हैं और हम उन्हें (पूर्व नौसैन्य परामर्शदाताओं को) सभी कानूनी और निजी सहायता प्रदान करना जारी रखते हैं।”
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‘मामला अत्यंत संवेदनशीन’
बागची ने कहा, ”मैं फिर से सभी से अनुरोध करता हूं कि मामले की रचनात्मक प्रकृति को देखते हुए अटकलों में छेद न करें।” पूरी प्रक्रिया में निर्णय को कतर पक्ष द्वारा विश्वास में रखा गया है। बागची ने अपने साप्ताहिक प्रेस भाषण में इस मामले पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ‘अपील प्रक्रिया चल रही है और हम सकारात्मक नतीजों की उम्मीद करते हैं।’ इस मामले में अपील पर निर्णय का भुगतान किया जा चुका है।

अगस्त 2022 में हुई थी गिरजाघर
निजी कंपनी अल दाहरा के साथ काम करने वाले एक भारतीय नागरिक को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। न तो कतरे के कट्टरपंथियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ़ आरोप सार्वजनिक किए। कतर की अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पिछले महीने कहा था कि वह इस मामले को ‘अत्यधिक महत्वपूर्ण’ करार दे रही है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ 25 मार्च को आरोप लगाए गए और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा दायर किया गया।
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पहले प्रकाशित : 16 नवंबर, 2023, 21:13 IST
