‘नीतीश को चाहिए अलग देश का दर्जा’, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर वोट का कटाक्ष

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के आम चुनाव से पहले एक बार विशेष राज्य में प्रवेश की मांग करते हुए केंद्र के पाले में गेंद डाली है। इससे पहले पार्टी के तौर पर बिहार को विशेष राज्य की मान्यता देने की मांग हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जातीय समूहों को समर्थन देने के लिए सरकार की तरफ से केंद्र से प्रदेश की मंजूरी लेकर बिहार को विशेष राज्य की गारंटी देने की मांग की थी। की है. पिछले दिनों सीएम नीतीश ने केंद्र के नाम खुला पत्र लिखकर अपनी बात सामने रखी थी. नीतीश के अकबर ने फिर शुरू किया विश्वास पर हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम असामी ने तंज कसते हुए सवाल खड़ा किया।

जीतन राम नीतीश ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को अलग देश देने की मांग कर सकते हैं? अब यही बाकी रह गया है. हद है…जब पहले ही नीति आयोग ने यह साफ कर दिया था कि देश के किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता है तो फिर ”चुनावी” विशेष राज्य का पता कैसे लगाया जाए?

जीतन राम जोसेफ के सोशल मीडिया में बयान का स्क्रीन शॉट।

नीतीश ने इस बार की मांग के माध्यम से नवजात के लिए काम किया
जातीय गणना के आंकड़े सामने आये और बिहार में 75 प्रतिशत जातीयता लागू करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है. बिहार कैबिनेट ने बिहार को विशेष राज्य प्रस्ताव का प्रस्ताव केंद्र से विशेष राज्य प्रस्ताव की मांग की है। नीतीश ने तर्क दिया कि जाति आधारित गणना में बिहार में कुल मिलाकर लगभग 94 लाख गरीब कुमार परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख प्याज तक की राशि किश्तों में उपलब्ध होगी।

आंकड़ों के माध्यम से नीतीश सरकार ने मांग की
अन्यत्र दृष्टि में 63,850 आवास एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन के लिए राशि की सीमा तक 1 लाख का नुकसान हुआ है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे। 39 लाख पैसे वाले परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए राज्य की जरूरत है, इसके लिए विशेष पहचान पत्र दिया जाना जरूरी है।

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