संसद का शीतकालीन सत्र: आईपीसी-सीआरपीसी में बदलाव, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों को बढ़ाने की तैयारी…संसद में पेश होंगे ये 18 बिल

नई दिल्ली सरकार ने अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बुधवार को 18 नवंबर को होने वाली सूची में महिला जातीय अधिनियम के सदस्यों को जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाया एसोसिएटेड दो और आपराधिक कॉलेजों को बहाल करने के लिए तीन ज्वालामुखी शामिल हैं। सोसाइटी की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार एक ऐसी डेयरी कंपनी की भी योजना बना रही है, जिसमें प्रवासी कश्मीरियों, पाकिस्तान के व्यवसाय वाले जम्मू-कश्मीर से कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का प्रतिनिधित्व जम्मू और कश्मीर विधानसभाओं के लिए किया जा रहा है। सीट की संख्या 107 से 114 गुना अधिक है।

सरकार ने सत्र के दौरान 2023-24 के अलावा ग्रांड की अनुपूरक चाची के पहले बाक को लेकर चर्चा और मतदान के वास्ते को सूचीबद्ध किया है। संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय प्रमाण पत्र को स्थानापन्न करने वाले की सूची में शामिल हो गए हैं।

त्रैमासिक वास्तुशिल्पियों की समीक्षा गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जाती है, जो तीमारदारों के खण्डों के मत नोट के साथ रिपोर्ट अपनी प्रस्तुति की है। बिजनेस में पेश करने के लिए नए ज्वालामुखी की सूची बनाएं- बैचलर ज्वालामुखी, करों का थोक संग्रह ओपीडी, सेंट्रल ऑब्जेक्ट एंड सर्विस कर (दूसरा संशोधन) लाउंज और जम्मू एवं कश्मीर रेस्तरां (संशोधन) सोनमर्ग। केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) डायनासोर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली लॉ (विशेष प्रोविजन) दूसरा (संशोधन) ऑक्सफोर्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी (संशोधन) ऑक्सफोर्ड भी नए वकील शामिल हैं।

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